विरोध व्यवस्था का अथवा बस्तर का?

जनपक्षधरता हमेशा व्यवस्था में सुधार अथवा बदलाव की दिशा में इंगित होती है। आप संवेदनशील व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने परिवेश के इर्द-गिर्द की घटनायें कुरेदेंगी, झकझोरेंगी तथा उद्वेलित भी करेंगी। बुनियादी सवाल कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिलकुल एक जैसे हैं और कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र को कोई बडा सरिया आरपार कर गया है, अवस्था गंभीर है। हर तरह की राजनीति और प्रत्येक राजनीतिक दल आकंठ आरोपों में डूबा, भ्रष्टाचारी तथा जनविरोधी होता जा रहा है। सत्ता और माया नें लोकतंत्र की मर्यादा और उसके हर खम्बे को खोखला कर दिया है। किसपर विश्वास की निगाह से देखा जाये? व्यव्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा मीडिया सभी नें अपनी विश्वस्वनीयता खो दी है। इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि आमूलचूक परिवर्तन होने चाहिये और हो कर रहेंगे। आम आदमी अपनी जब शक्ति की अभिव्यक्ति करता है तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं रह जाते। यहाँ जनपक्षधरता शब्द का कृपया वामपंथीकरण न किया जाये, बुनियादी तौर पर मेरा मानना है कि विचार महत्वपूर्ण होते हैं वे आपको उडनें, सोचने, समझने का मुक्ताकाश देते हैं जबकि विचारधारायें बेडियाँ हैं जो आपके दायरे निश्चित कर देती हैं, इलाके तय कर देती हैं।.....। 

विरोध लोकतंत्र का स्वाभाविक स्वर है। दमन और प्रतिकार की हजारों हजार कोशिशों के बाद भी विरोध की धार जिन्दा है। अभी नाउम्मीदी के आगे नतमस्तक नहीं हुआ गया तथा कई दीपक टिमटिमाते हुए भी जल रहे हैं। दुर्भाग्यवश जिस तरह राजनीतीति की प्रकृति विश्लेषण से परे हो गयी है ठीक उसी तरह आन्दोलनों की विश्वस्वनीयता भी कलंकित हुई है। बहुतायत आन्दोलन छद्म है तथा उनके पीछे या तो कोई दूसरा राजनीतिक समीकरण काम कर रहा होता है या एसी कुछ गैर सरकारी संस्थायें जिनके चन्दे का हिसाब ठीक उसी तरह प्राप्त नहीं हो सकता जैसे कि हमारे नेताओं के स्विसबैक के खातों की जानकारियाँ। बस्तर के परिप्रेक्ष्य में विरोध के तेवरों को समझने की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ पत्रकार मित्रों को जानता हूँ जो इमानदार हैं तथा सच के साथ खडे हो कर काम कर रहे हैं। उन्होंने सच की कीमत भी चुकाई है और यह कहने में हिचक नहीं कि आगे भी चुकानी पडेगी। यह राह ही एसी है बंधु और आग पर हर कोई नहीं चल सकता। इमानदार कोशिशे अपना असर भी दिखाती हैं और अनेकों बार जब आपकी व्यवस्था से सीधे सीधे ठन जाती है तब भी, अपना दमन झेल कर भी, अपनी पराजय के बिलकुल किनारे पर आप पाते हैं कि नहीं उम्मीद अभी है। जो दीपक आपने जलाया था उसने कई और रोशन कर दिये तथा धीरे धीरे आप फैल रहे हैं। सच्चाई और वास्तविक मुद्दे ही जनसरोकार बनते हैं, जनमत बनते हैं तथा बदलाव लाते हैं। तथापि बहुत गंभीरता से सोचता हूँ कि आज एसा क्या हुआ कि पूरा देश केवल बस्तर देखता है? मैं याद करता हूँ जब स्नात्कोत्तर के लिये मैने भोपाल में एडमिशन लिया था, वहाँ मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के गोखले छात्रावास में रैगिंग के दौरान जब मैने बताया कि बस्तर से हूँ तो सभी की निगाह मेरे चेहरे पर गड गयी थी। बस्तर नाम बहुतायत के लिये अनसुना था, एक जो जानता था उसने मुझे उपर से नीचे तक देखा फिर बोला अच्छा!! बस्तर से? लेकिन तुम तो कपडे पहने हो? इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 

यह शोषित मिट्टी इन 10-15 वर्षों से ही उपेक्षित नहीं रही जबसे नक्सलवाद के दैत्याकार स्वरूप का साक्षात्कार होने लगा है अपितु काल दर काल यहाँ की उर्वरता, वनोपज, आदिम शालीनता तथा इनने पर्यावास का अतिक्रमण हुआ है। इस अंचल के किसी आन्दोलन में देश भर से आवाज़ नहीं उठी। यहाँ का शोषण जब तक बिकने वाली खबर नहीं बन गया तब तक यहाँ की मांसलता पर ही लिखा जाता रहा। जब बांग्लादेशी रिफ्यूजी बस्तर में बसाये जा रहे थे उस दौर में बोधघाट बंद करो विस्थापन होगा का शोर मचाने वाले समाजसेवी या मानवाधिकारवादी क्या भांग का गोला निगले रहते थे? उस दौर में किसी को दण्डकारण्य परियोजना और उसके तहत बहुत बडी मात्रा में बांग्लादेशी विस्थापितों को बसाना यहाँ की अबूझता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जनजातियों, यहाँ की लोककला, यहाँ की परम्पराओं पर आघात क्यों नहीं लगा? बस्तर ही क्यों? क्या कश्मीर से ले कर कन्याकुमारी तक के भूभाग को छोड कर बस्तर का इस बसाहट के लिये चयन तब एक सांस्कृतिक हमला नहीं था? बस्तर के भीतर से तब आवाजें उठी थीं किंतु वह इस देश का स्वर क्यों नहीं बन सकीं? 

दण्डकारण्य परियोजना के नाम पर उस दौर में लूट-खसोट का एक लम्बा सिलसिला चला। श्री गोरेलाल झा के 1968 में प्रकाशित एक आलेख से उद्धरण है कि “करीब चालीस हजार एकड भूमि जो कि सुरक्षित वन में स्थित थी इस योजना के लिये दी गयी। आदिवासियों को भूमि देने का उतना दुख नहीं है जितनी कि इस नीति से कि भूमिहीन आदिवासियों को तो कोई इस सुरक्षित वन में एक एकड भूमि देने के लिये भी तैयार नहीं है”। एक उदाहरण महाराजा प्रवीर की डायरी में मिलता है कि दण्डकारण्य परियोजना पर युक्ति व बुद्धि बंगाल की ब्युरोक्रेसी लगा रही थी। एक राय आयी कि वहाँ बंगाल में होने वाली बाँस की प्रजाति का रोपण किया जाये क्योंकि उससे रिफ्यूजियों का कुटीर उद्योग संचालित हो सकता था। प्रवीर नें विरोध किया कि बस्तर में अपनी ही तरह के बाँस होते हैं तथा उसी से यहाँ की जनजातियाँ टोकनी सूपा या अन्य कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करती हैं। लाखो रुपये फूंके गये और नतीजा सिफर निकला। यहाँ पाईन रोपण परियोजना के परिणाम भी बांस रोपण जैसे ही भयानक थे। बस्तर में जब मालिक मकबूजा की लूट चल रही थी तब राष्ट्रीय मीडिया का मौन और यहाँ पर दिल्ली के आन्दोलनकारियों का अकाल क्यों था? आज जिनकी यहाँ के शोषण से आह!! निकल आती है; अमेरिका तक से यहाँ के दर्द को गीत बना बना कर गाते है तब इन बीनों को फूंक मारने की फुरसत क्यों नहीं रही थी? लेव्ही को ले कर तथा धान के मूल्य निर्धारण को ले कर प्रवीर नें व्यापक आन्दोलन चलाया था तब उनके समर्थन में मौन क्यों था वह भी एसा मौन कि उनकी नृशंस हत्या के लगभग पचास साल बाद उनके लिये पहली श्रद्धांजली सभा कुछ वर्षों पूर्व ही जगदलपुर में सम्पन्न हो सकी। 1961 का लौहण्डीगुडा गोली काण्ड, 1966 का राजमहल गोली काण्ड अंचल की भीषणतम घटनायें हैं जिनके विषय में आज तक केवल मौन ही पसरा हुआ है। जब बीबीसी के कैमरे बस्तर के घोटुलों में पूरी बेशर्मी के साथ घुसे थे और अधकचरी जानकारियाँ एकत्रित कर उसे यौन फिल्म की तरह विश्वभर में परोस दिया था तब भी केवल और केवल स्थानीय साहित्यकारों और लेखकों नें ही आवाज उठाई थी। मई 1981 में दण्डकारण्य समाचार में प्रकाशित श्री राम सिंह ठाकुर के आलेख का अंतिम पैरा “आज जब कि बस्तर के मूल निवासियों के संस्कृति पर विदेशी अपनी मनमानी कर के फिल्म बना सके वहाँ उस देश के अन्य मूल निवासियों का क्या होगा? उचित तो यही होगा कि बीबीसी द्वारा बनाये गये फिल्मप्रदर्शन पर विश्वस्तरीय रोक लगा दिया जाये और फिल्म को भारत ला कर पूरी तरह नष्ट कर दिया जाये”। प्रश्न यह है कि इन आवाजों को सुनने वाला कोई क्यों नहीं था? क्या तब देश भर में एक्टिविस्टों का अकाल था? आज भी नक्सली बीबीसी प्रसारणों का ही अनुसरण जानकारी बटोरने के लिये करते हैं जिसका उल्लेख कई बार नक्सल समर्थक लेखकों नें अपने आलेखों में किया है। आज भी बीबीसी के संवाददाताओं के पास ही नक्सली अपने मध्यस्तों के नाम तय करने के लिये एसएमएस भेजते हैं, यह तो सर्वविदित है चूंकि ताजा घटना है। बडी बडी राष्ट्रीय खबरों से बडी घटना थी किरंदुल गोली कांड चूंकि यह 20,000 असंगठित मजदूरों का मसला था। यह उस दौर की घटना है जब नक्सलियों की आमद भी बस्तर में हो चुकी थी। इन मजदूरों से एसी क्या खता हुई थी कि यह घटना केवल स्थानीय अखबारों की सुर्खियाँ बन कर रह गयी तथा वाम आन्दोलन के नाम पर दादा बन कर घुसे नक्सलियों नें भी घटना पर मौन ही साधे रखा था। दिल्ली का एक्टिविज्म तो हमेशा ही पहले की तरह चुप रहा - नक्सलियों की आमद पर मौन उनकी नृशंसताओं पर मौन.....। 

अचानक बस्तर में क्या हुआ कि सारे एक्टिविस्ट दिल्ली में “ले अंगडाई हिल उठी धरा..” एक साथ जाग गये; वस्तुत: जिन मुद्धों पर बस्तर का दुष्प्रचार करने वाले लोग दिल्ली में सक्रिय हैं उनकी मानसिकताओं और राजनीति को समझना आवश्यक है। उनका निशाना व्यवस्था नहीं है वह तो केवल चदरिया झीनी झीनी है अन्यथा तो खेल विचारधारा के बस्तर में जारी युद्ध के लिये समर्थन बनाने और बचाने का है। जायज आवाजें हाशिये पर हैं तथा वे स्वर राष्ट्रीय भोंपू बनते जा रहे हैं जिनमें यहाँ के भूगोल और अतीत तो छोडिये वर्तमान तक की समुचित समझ नहीं है। बस्तर के मुद्दों का राष्ट्रीयकरण नक्सलियों के प्रभावी होने के साथ साथ हुआ है किंतु क्या वास्तविक सरोकार विषयवस्तु बन रहे हैं? देश-विदेश में सलवाजुडुम का विरोध किया और अब बस्तर में इस आन्दोलन से जुडे आदिवासी एक एक कर नक्सलियों द्वारा मारे भी जा रहे हैं। किस सामाजिक तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता नें इस विषय को खुल कर उठाया है और अब भी जारी इस अनावश्यक हत्या श्रंखला का विरोध किया है? इन घटनाओं का विरोध असल में उस माहौल को बनाये जाने की कोशिश का हिस्सा नहीं है जिसे विश्व भर में दिखा कर इस क्षेत्र को निरंतर उपनिवेश बना रही विचारधारा की बंदूखों को जायज ठहराया जाना है। उसने पेड काट दिया, उसने बलात्कार कर दिया, उसने प्रताडित कर दिया, वह नंगा है, वह भूखा है, उसके घर में बिजली नहीं है, वहाँ अभी भी स्कूल नहीं है, पुलिसिया दमन हो रहा है आदि आदि केवल बस्तर का चेहरा नहीं है यह पूरे भारत का एक जैसा सच है और एक जैसा ही कडुवा। पत्रकार भाईयों को इन तथ्यों-सत्यों को उजागर करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिये। मेरा इशारा उन समाचारों की खदानों की,ओर है जो समाचार चुनते है और चुने हुए समाचारों के साथ बौद्धिक विलास करते हैं। मेरे पास इसी तरह के प्रचार का हिस्सा एक ईमेल निरंतर आता है जिसमें कई प्रकाशित आलेखों के लिंक होते हैं [बहुतायत कहानियाँ छत्तीसगढ के नाम पर कभी झारखण्ड की होती हैं कभी महाराष्ट्र की तो कभी आन्ध्र की। इसके अलावा देश भर में कुछ चुने हुए लोगों की गतिविधियों का ब्यौरा कि कहाँ-कहाँ दिल्ली में बस्तर के नाम पर हाय तौबा की]। इन चुनी हुई कहानियों पर अगाध श्रम किया जाता है। ये कहानियाँ वह मील का पत्थर बनायी जाती हैं जिन्हें लहरा लहरा कर बस्तर को दुनिया की सबसे डरावनी जगह बनाये जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये समाचार बस्तर के वास्तविक सरोकार भी नहीं अपितु सरोकार के करीब की घटनायें मात्र हैं। उदाहरण के तौर पर एक सप्ताह में नक्सलियों नें चार सडकें फोडी, दो स्कूल विध्वंस कर दिये एक बाजार में हमला किया आदि आदि तो यह सामान्य घटना लेकिन इसकी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये समाचार पोर्टल, समाजसेवी और विचारक बस्तर की समस्याओं का कोई समाधान ले कर आज तक क्यों उपस्थ्ति नहीं हुए? 

यहाँ समस्या है कृषि का आधुनिकीकरण किये जाने की, यहाँ आवश्यकता है सिंचाई के साधन विकसित किये जाने की, यहाँ आवश्यकता है शिक्षा के बेहतर माहौल की, यहाँ आवश्यकता है उच्च शिक्षा के मौजूदा संस्थानों को दुरुस्त करने तथा उनमे आदिवासी छात्रों को विशेष वरीयता तथा आर्थिक मदद दिये जाने की, यहाँ आवश्यकता है रोजगार मूलक उपायों की, यहाँ आवश्यकता है साफ पानी की, बिजली की, सडक की। पिछले बीस-सालों में इन विषयों पर न तो विमर्श हो रहा है न ही आन्दोलन। वस्तुत: अगर इनके समाधानों की बात और कोशिश की पहल होगी तो नक्सलवाद की प्रासंगिकता क्या बचेगी; इस बात को पूरी तरह जान कर और समझ कर जनसरोकारों की नये किस्म की परिभाषा गढी गयी है जिसमें दो ही किरदार हैं नक्सली जो क्रांतिकारी हैं और पुलिस जो विलेन है। इस पृष्ठभूमि के लेखो में ड्रामा है, फिक्शन है.....समाधान नहीं हैं। जिन्हे बस्तर का ‘ब’ पता नहीं उनसे हम समाधान की उम्मीद रखें यह तो हमारी ही सोच में कमी हुई न? 

समाधान ‘केवल और केवल’ पढी लिखी आदिवासी पीढी के पास ही है। आप ही उर्वरा बीज हो और आप ही अपना स्वर। दिल्ली में बहुत से लोग भगतसिंह का मुखौटा लगाकर आपकी क्रांति करने की जुगत में हैं; उनके भरम में आये बिना अपने चेहरे के साथ अपनी मुट्ठी बाँधिये। अपने अधिकार के लिये लडाई आपकी अपनी है। फिर वह वयवस्था के खिलाफ हो अथवा आपकी आड में वयवस्था बदलने वाली बदूखों के खिलाफ.....आपको अपनी बुद्धिजीविता के साथ अपना स्वर बनना ही होगा। आपकी अपनी कोई आवाज नहीं है इस लिये दिल्ली के पास भोंपू है। आदिवासी मित्रों, शिक्षा सोच देती है तथा अपनी समस्याओं को स्वयं अनुभव कर निराकरण की समझ भी स्वयं में विकसित कर देती है। गहराई से उन समस्याओं की विवेचना कीजिये जो आपके सरोकारों को स्पर्श करते हों। यह समय आपकी सक्रियता का है क्योंकि ‘चलता है’ कि प्रवृत्ति ही आपको हाशिये पर धकेल रही है। अपनी अभिव्यक्ति के अवसर तलाशिये और अपनी बात सकारात्मकता से कहिये क्योंकि व्यवस्था के खिलाफ खडे होना आपका अधिकार है तथा बस्तर के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार के विरुद्ध लामबंद होना आपका कर्तव्य। जड ही महत्वपूर्ण होती है तथा आपकी जडें हजारों सालों का गौरवशाली अतीत आपके साथ जोडती हैं। आप गेन्दसिंह, झाडा सिरहा, आयतु माहरा, यादव राव, व्यंकट राव, डेबरी धुर और गुण्डाधुर की संततियाँ हो। आपका नेतृत्व सुबरन कुँवर जैसी वीरांगना और प्रवीर जैसे विचारक नें किया है फिर एसा क्यों कि आप बस्तर के दुष्प्रचार तंत्र के प्रति नाराज नहीं होते। मित्रों यह जाहिर करना ही होगा कि हम किसी ओर की बंदूख के साथ नहीं है और किसी दुष्प्रचार का हिस्सा भी नहीं है। बस्तर हमारा है और अब बहुत हो चुका इसका नवनिर्माण भी हम बस्तरिया ही करेंगे।